दार्जिलिङ : भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन दार्जिलिङ सहितको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा एक साता अघिदेखि इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको विरोधमा जिल्ला अदालत दार्जिलिङमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
जिल्ला प्रशासकको निर्देशनमा गत शुक्रबारदेखि गरिएको इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने कदम भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी ऐन ६९ (ए) विपरीत भएको भन्दै वार एसोसीएसन दार्जिलिङले सो निर्देशनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो।
वारका अधिवक्ता रिगेन लामाका अनुसार जुन २० का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीले पहाडमा उत्तेजना फैलाउन खोजेको भन्दै इन्टरनेट बन्द गराएको थियो। इन्टरनेट बन्द भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने लगायतका सेवा उपयोग गर्न नपाएको दार्जिलिङकी मोर्चा महिला नेतृ अनिता बस्नेतले बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समयमा बंगाल सरकार अति निरंकुस भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले जुनसुकै दमन गरेपनि जनताले सिस्नु खाएर गोर्खाल्याण्ड सफल बनाउन तयार रहेको बताउनुभयो।
उहाँले जनताको घरमा खाद्यान्न र अन्य सामान रहेकाले आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेसम्म जारी रहने बताउनुभयो। यसैबीच खाद्य मन्त्री ज्योतीप्रिय मल्लिकले सूचना जारी गरेर खाद्यान्न आपूर्ति नगरे एमआर सोपको अनुमती पत्र खारेज गर्ने उल्लेख गरेका छन् । मोर्चाले सो सूचनालाई क्रुरताको नमुना भनेर टिप्पणी गरेको छ।
आन्दोलनलाई सुवास घिसिङ्ले स्थापना गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि समर्थन गरेको छ। गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङले गोर्खाल्याण्ड प्राप्ति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउनु भएको छ। संस्थापक नेता घिसिङको ८१ औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा शुक्रबार अध्यक्ष घिसिङले बताउनु भएको हो।
बन्दको कारण पहाडका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पहाड छोडी रहेका छन्। यस अघि सन् २०१४ को आन्दोलनमा पनि विद्यार्थीलाई घर पठाइएको थियो। आन्दोलनका क्रममा यही महिना हुने अर्धबार्षिक परीक्षा प्रभावित भएको छ। शनिबार पनि दार्जिलिङ सहितका क्षेत्रमा दिनभरी प्रदर्शन भएको मोर्चाले जानकारी दिएको छ।
-Annapurna post
-Annapurna post
0 comments: